प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) इलाकों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होती है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना खुद का घर बना सकें या पुराने घर की मरम्मत करवा सकें.

भारत सरकार ने अगली जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना (Caste Census) कराने की घोषणा की है. यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब पहली बार यह आधिकारिक तौर पर पता चलेगा कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं. इससे सरकार को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन-सी जाति की आबादी कितनी है और किन क्षेत्रों में वे लोग ज्यादा रहते हैं.

AC एक बड़ा निवेश होता है और अगर सही जानकारी के बिना इसे खरीदा या लगवाया जाए, तो बाद में बिजली का बिल बढ़ना, कूलिंग कम होना या मरम्मत पर खर्च बढ़ना जैसी समस्याएं आ सकती हैं.

एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अब सभी गाड़ियों पर एक फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है. यह स्टीकर गाड़ी के फ्यूल टाइप को पहचानने में मदद करेगा और इससे वाहन के प्रदूषण स्तर को भी ट्रैक किया जा सकेगा.

Apple अपने स्मार्ट ग्लासेस और AirPods में कैमरा और माइक्रोफोन जोड़ने की योजना बना रहा है. कंपनी का उद्देश्य इन गैजेट्स के माध्यम से एक पूरी नई तकनीकी क्रांति लाना है, जिसमें कैमरा और सेंसर यूज़र के आसपास के माहौल को स्कैन करके रियल-टाइम में AI को डेटा देंगे.

रेंट एग्रीमेंट को आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया गया है, बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो.आधार में एड्रेस बदलने के लिए UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने रेंट एग्रीमेंट को भी वैध दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें लागू हैं.

कई बार लाभार्थियों को शिकायत होती है कि उनकी किस्त समय पर नहीं आई, या बिलकुल नहीं आई. इसका मुख्य कारण होता है – डाटा में त्रुटि या सत्यापन में समस्या.

उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार, 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए विधिवत पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए. इस शुभ अवसर पर हजारों भक्तों की उपस्थिति में पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया. अब अगले छह महीनों तक बाबा केदार के दर्शन सभी श्रद्धालु कर सकेंगे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहाँ केंद्र सरकार पहले से सालाना ₹6,000 किसानों के खातों में जमा कर रही है, वहीं अब दिल्ली सरकार ने इसमें ₹3,000 का अतिरिक्त टॉप-अप देने की घोषणा की है.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, अनुशासित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1 मई 2025 से एक अहम बदलाव लागू कर दिया है. अब यदि किसी यात्री के पास वेटिंग लिस्ट वाला टिकट है, तो उसे स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

अब बाजार में ऐसी कारें आ चुकी हैं जो इतना जबर्दस्त माइलेज देती हैं कि उनका रोजाना चलाना किसी बाइक से कम खर्चीला नहीं है. खासकर अगर आप ऑफिस अप-डाउन, बच्चों की स्कूल पिक-ड्रॉप या शहर में डेली मूवमेंट के लिए कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है.

इस नई और उन्नत तकनीक का नाम है D2M यानी डायरेक्ट-टू-मोबाइल. इस तकनीक को लेकर देश की दो जानी-मानी मोबाइल कंपनियाँ — HMD और Lava — खास मोबाइल फोन्स पेश करने जा रही हैं, जो इस तकनीक से लैस होंगे.

इंदौर के कुटुंब न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी उच्च शिक्षित है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और पति के समान व्यावसायिक योग्यता रखती है, तो उसे भरण-पोषण की राशि प्रदान करना आवश्यक नहीं है.

बाजार में कई बार ऐसे नोट चल जाते हैं जो देखने में असली लगते हैं लेकिन असल में नकली होते हैं. ऐसे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आम लोगों की मदद के लिए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है — 'MANI' ऐप (Mobile Aided Note Identifier).

गूगल ने एक बार फिर अपनी प्ले स्टोर से उन ऐप्स के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे या यूज़र्स की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे. कंपनी ने डिजिटल सफाई (Digital Cleanup) अभियान के तहत साल 2024 में प्ले स्टोर से लगभग 34 लाख से ज्यादा ऐप्स को हटा दिया, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है.